काठमाडौं । सरकारले नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, लागत तथा स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्न चाहनेलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म शुरुवाती योगदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा उल्लेख गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयार पारेको कार्यविधि अनुसार नवप्रर्वतनको काम गर्न चाहने व्यक्ति/व्यवसायीले कूल लागतको ५० प्रतिशतसम्म सरकारबाट अनुदान पाउने भएको छ । त्यस्तो अनुदान अधिकतम् ५० लाख रुपैयाँसम्म हुने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष नवप्रवर्तनीय कार्य संचालनका लागि रकम विनियोजन गर्ने भएको छ । त्यसबाट शुरुवाती पूँजीका रुपमा लगानी हुने प्रस्तावको लागत तथा त्यसबाट प्रभावको आधारमा कूल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म सरकारले अनुदान दिने छ ।
त्यस्तो रकम ५० लाख हुने कार्यविधिमा प्रावधान राखिएको छ । अनुदान प्राप्त गर्न भने अर्थ मन्त्रालयले छनोट समिति बनाउने भएको छ । सरकारले चालु आवबाट पहिलोपटक यस्तो प्रावधान ल्याएको हो ।
