✍ अनुसा थापा

सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार, घुस वा ठगीसम्बन्धी आरोप लागेमा नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुरा प्रजातान्त्रिक विधि-व्यवस्थामा कसैले सम्झाइरहनुपर्ने कुरा होइन । आफूमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्नका लागि सहजै बाटो खुलाइदिनुपर्छ । हामीकहाँ पनि उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिमाथि आरोप लाग्दा छानविनका लागि राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गरिदिएका उदाहरण नभएका होइनन् । जस्तो कि, तत्कालिन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई ७० करोड भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप लाग्यो । आरोप लाग्नेबित्तिकै उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पछि आरोप प्रमाणित भएन, अदालतले सफाइ पनि दियो । यस्तै, तत्कालिन कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीको बारेमा विवादित अभिव्यक्ति दिएको भनी आरोप लाग्नेबित्तिकै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

यसैगरी, केही वर्षअघि धान दिवसको दिन धान रोप्ने क्रममा एक महिलालाई अँगालो हालेको दृश्य विवादित भएपछि तत्कालिन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै, तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि आफूमाथि बलात्कारको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी जेलसमेत गए । महोत्तरीबाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतो कोइलीलाई सशस्त्रका असई मारेको आरोप लाग्यो । आरोप लागेकै भरमा तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पक्राउ पूर्जी जारी गराएपछि कोइली फरार भए । अहिले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

०७४ सालको निर्वाचनमा रेशम चौधरीले टीकापुरबाट संसदीय चुनाव जिते । ०७२ भदौ ०७ गते उनलाई दुधेबालकसहित प्रहरी हत्याको आरोप लाग्यो । त्यसपछि उनी सदन नगइ सिधै जेल गए । यस्तै, माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । तर, जनयुद्धमा मान्छे मारेको आरोपमा ०६४ सालमा निर्वाचित केही सांसद जेल जानुपऱ्यो । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पनि नक्कली भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा जेल नै गए । अहिले उनी तारिखमा छुटेका छन् । तर, उनी दोषी हुन् कि निर्दोष भनेर त अदालतले फैसला सुनाउन बाँकी नै छ ।

सार्वजनिक पदमा बसेका धेरै व्यक्तिले यसरी आफूमाथि आरोप लाग्नेबित्तिकै राजीनामा दिएको पाइन्छ । उनीहरूले आफूमाथि छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन राज्यलाई सहयोग गरेको देखिन्छ ।

यसै मेसोमा सन्दर्भ उप्काउनैपर्छ कि जहिल्यै पुराना राजनीतिक दलको विरोध गर्ने र अरुलाई नैतिकताको कुरा सिकाउने रास्वपाका सभापति एवम् सांसद रवि लामिछानेमाथि अहिले विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत करोडौँ बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । घटना-प्रकृतिले दर्शाउँछ कि लामिछानेले सहकारीबाट अवैधानिक तवरले रकम लिएर आर्थिक अपराध गरेकै छन् । के अब उनले नैतिकताको आधारमा सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्दैन ? हिजो पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा त उनी जसोतसो उम्किए । आफू कार्यरत टेलिभजनलाई भ¥याङ बनाउँदै हजारौँ सोझासाधा जनताको प्रयोग गरेर पुडासैनीको केसमा त उनी सजायको भागिदार हुनबाट जोगिएकै हुन्, तर सहकारी प्रकरणमा अब कसरी जोगिएलान् ? प्रश्न खडा भएको छ ।

पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि रेकर्ड गरेको भिडियोमा भनिएको छ कि लामिछानेको दुई वटा नागरिकता र दुई पासपोर्ट छन् । उनले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । विडम्बना ! पुडासैनीको त्यो भिडियोलाई राजनीतिक पहुँच र पैसाको आडमा गलत सावित गरियो । तर, पछि दुई वटा नागरिकता भएकै कारण लामिछानेले गृहमन्त्रीसहित सांसद र पार्टीको सभापति पद गुमाउनुपऱ्यो । अदालतले नै पुडासैनीको त्यो भिडियोलाई पछि सत्य प्रमाणित गरिदियो । यसबारे फेरि पनि छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका आइजीपी वसन्त कुँवर, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसम्म पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्या गर्दा बोलेको भिडियो पु¥याउनुपर्छ । किनकि, पुडासैनीले आत्महत्या गरेपछि प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उनी र उनको परिवारले न्याय पाएनन् । उनको घरपरिवारलाई न सञ्चारमाध्यमले साथ दियो न आम सर्वसाधारणले नै न्यायका लागि सघाए । अदालत र प्रहरी प्रशासन त झन् रवि लामिछानेकै तरङ्गमा बग्यो । पुडासैनीको आत्माले आर्तनाद गरिरहेको हुनुपर्छ न्यायको लागि, अभियुक्तलाई सजाय दिलाउनका लागि, जसले उनलाई मृत्युको बाटो अँगाल्न बाध्य तुल्यायो ! तर… ?

प्रहरीले शंकाकै भरमा मानिसलाई समात्छ र, अदालतमा लगेर म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्छ । अनुसन्धानको क्रममा केही नभेटिएपछि प्रहरीले जबर्जस्ती उसलाई कुनै नक्कली प्रमाण भिडाएर पनि अपराधी करार गराइ जेल पठाइदिन सक्छ । सायद यस्तै महसूस गरेर होला, कृष्णबहादुर महराले डिल्लीबजार जेलबाट निस्कँदा भनेका थिए- ‘९० प्रतिशत निर्दोष व्यक्ति जेलमा छन् । अब उनीहरूको लागि आवाज उठाउँछु, लड्छु ।’ तर, जेलबाट निस्किएपछि उनले आफ्नै प्रतिबद्धता बिर्सिए ।

अहिले त लामिछानेले आफूलाई चुनाव जिताएका मतदाताहरूलाई नै रुवाबासी गराएका छन् । अब पनि उनी कानूनको नजरबाट बच्न सक्लान् ? कानुन छले पनि आफ्ना मतदाता नागरिकले उनलाई त्यत्तिकै उन्मुक्ति देलान् त ? प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।

पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि आफूलाई मर्न बाध्य बनाउने लामिछाने रहेको भनी बोलेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि चितवन जिल्ला अदालतले सजाय दिनुको साटो तारेखमा छोडिदियो । अदालतले तारिखमा नछोडी जेल पठाएको भए आज चितवनका जनताको अर्बौं पैसा डुबाउने मौका उनलाई मिल्ने थिएन होला । राजनीतिक पहुँच र पैसाको आडमा अपराधीलाई जेल नपठाइ छोडिदिँदा आज एकपछि अर्को काण्ड हुँदै छन् । लामिछानेका निर्दोष सवारीचालकले शङ्कास्पद ढङ्गले जीवन गुमाउनुपरेको छ । सहकारी घोटालाको प्रकरण चर्किएको छ । यस्ता अन्य अनेक प्रकरणहरूको खुलासा एकपछि अर्को गरी भइरहेका छन् । अभियुक्तलाई सजाय नगरी खुल्ला छोडिदिनुको परिणामकै रूपमा यसलाई लिइनुपर्छ ।

सरकारी तथ्याङ्कले जनता शिक्षित भइसकेको देखाउँछ । तर, चितवनबासी नागरिकले यो तथ्यलाई नै चुनौती दिएका छन् । नत्र, अनेक आरोप लागेका पात्रलाई अन्धसमर्थक भएर चुनावमा फेरि किन विजयी तुल्याउँथे ?-घटना र विचारबाट