काठमाडौं । अन्तत्व सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाइ पुन: नियुक्त गरेका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो ।
नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर भूमिका खेलेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इन्कार गरेका थिए । उनले प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने बताएपछि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नियुक्ति प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएको थिएन ।
तर, नयाँ सरकार गठन भए लगतै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालबीच घिसिङलाइ पुन: नियुक्ति गर्ने सहमती भएको थियो । घिसिङको यसअघिको कार्यकालमा सुरु गरेका धेरै आयोजना प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले अघि बढाउन नसकेको र प्राधिकरण फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्किने जोखिम हुने ठहर गर्दै घिसिङलाई फेरि मौका दिने सहमति भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
गत साउन १९ गते नै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई पदबाट राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । उनले शाक्यलाई सरकारले उचित जिम्मेवारी दिने गरी निर्णय गर्ने भन्दै शाक्यलाई प्राधिकरणबाट भने विदा हुन आग्रह गरेकी थिइन् ।
सोहीअनुसार घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएसँगै प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ठ श्रेणीको पद -सचिव) सरहको पूर्ण कालीन सदस्य पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि आयोगको गठन आदेशमा समेत संशोधन गरिएको छ ।
सरकारले शाक्यले अहिले प्राधिकरणमा पाउँदै आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी सो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको छ ।
शाक्यको विज्ञतालाई मध्यनजर गर्दै उनलाई विदा नगरी सरकारको जल तथा ऊर्जा नीति निर्माणमा शाक्यको अनुभवलाई उपयोग गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो । शाक्यले पनि सरकारले आफूलाई ससम्मान दिने अर्को जिम्मेवारीमा जान तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
