मंगलबार दिउँसो ५ घण्टा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उक्त सहमति जुटेको हो। बैठकमा प्रतिनिनिधसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका प्रमुख सचेतक, सचेतक, सभामुख, संघीय संसद्‍का कार्यवहाक महासचिव, सचिव लगायतको उपस्थिति थियो।

सभामुखले अग्निप्रसाद सापकोटाले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी रकम र आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को रकम कोरोना कोषमा राख्नेबारे सहमति भएको जानकारी सरकारलाई गराउने छन्।

सत्तारुढ नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले उक्त सहमति जुटेको पुष्टि गरिन्। उनले भनिन्, ‘कोरोनाले गर्दा उपचार र स्वास्थ्य उपकरण अभाव हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले सांसदले पाउने बजेटको चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी र आगामी वर्षको बजेट कोरोना कोषमा राख्‍ने सर्वसम्मतिले निर्णय भएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।’

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित १६५ जनालाई चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोडको दरले छुट्याइएको थियो। यो रकम करिब १० अर्ब हुन्छ। कोभिड १९ को जोखिम बढ्दै गएपछि सांसद विकास कोषको उक्त रकम कोरोना कोषमा राख्नु पर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।