काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगलाई समावेशीताको आधारमा पुनः विज्ञापन गर्न निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चले सबै पक्षसँग छलफल गरी बुधबार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
लोक सेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्त पालना नगरी विज्ञापन गरेको भन्दै अधिवक्ताहरू जगदेव चौधरी, विकास ठाकुर र राजाराम घिमिरेले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । यस्तै स्थानीय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीका तर्फबाट १२१ जनाले आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
तीन निवेदनमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
पहिलो रिटमा छलफलका लागि मंगलबार लोक सेवा आयोगलाई बोलाएको सर्वोच्चले बुधबार सबै रिटमा संयुक्त छलफल गरेर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।