राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइमानी हुने बताएका छन् । साथै, देवकोटाले एमालेलाई जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा नफर्काउनु सर्वोच्च अदालतको मानहानी भएको समेत बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पटक–पटक संसद विघटन गरेर संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजिनकरुपमा माफी माग्नुपर्ने सांसद देवकोटा बताउँछन् ।
केपी ओलीले अहिले प्रलोभन बाँड्न थालेको बताउँदै डा. देवकोटा भन्छन्, ‘आन्दोलनले उचाई प्राप्त र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिइन्छ । पासा फालिन्छ । नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र वलिदानीपूर्ण आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई बन्धकीमा राखेर कुनै पनि माननीयज्यूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुँदैन । फिर्ता लिनु बेईमानी हो ।
‘सर्वोच्च अदालतले ०७५ जेष्ठ ३ अगाडि फर्क भनेर आदेश दिएपछि कार्यान्वयन नगर्नु त अदालतको मानहानी हो । संविधान, कानून र विधी पद्धती भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रह्यो र ?’ सांसद देवकोटा भन्छन्, ‘अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकांश अंगहरुको नटबोल्ट खुकुलो पारिएको छ । संविधान ट्रयाकमा आएपछि ती सबै अंगहरुको नटवोल्टहरु टाईट हुनेछन् ।
राज्यका अंगहरुले काम गर्न थालेपछि जेष्ठ ३ मा फर्कन कुनै शर्त बन्देजको आवश्यकता नपर्ने र स्वत: क्रियाशील गर्नुपर्ने देवकोटाको तर्क छ ।
देवकोटा भन्छन्, ‘एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मसानघाटमा पुर्याई नेकपा बनाइएको थियो । मसानघाटमा पुर्याइएको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युत्याँउन आदेश दिनु पहिलो दृष्टिमा नै अदालतको गलत मनसाय र फैसला थियो । जे जस्तो भए पनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सवैको कर्तव्य हो । फैसलाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता उल्टै संविधानसँग सौदाबाजी गर्नुपर्ने ?’
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासम्वन्धी अघिल्लो फैसलाले कार्यपालिका आफ्नो सीमा भन्दा बाहिर गयो भन्दै आफनो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर नजाऔँ र न्यायालय एवं व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरौं, संसदप्रति उत्तरदायी होऔं समेत भनेको देवकोटा बताउँछन् ।
