काठमाडौं । साझा यातायातका हरिया बसलाई निलो रङ लगाएर ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना व्यापक आलोचनापछि स्थगित भएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न क्षेत्रबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको मौलिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले बसको रङ परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले अब साझा यातायातको हरियो रङ यथावत् राख्दै महिलामैत्री सेवाको पहिचानका लागि बसमा स्टिकर, ब्यानर वा अन्य दृश्यात्मक चिन्ह प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ।
साझा यातायातका अनुसार संस्थाको आफ्नै मौलिक ब्रान्ड र पहिचान भएकाले बसको रङ परिवर्तन गर्ने योजना नरहेको स्पष्ट पारिएको छ। महिलाका लागि सञ्चालन गरिने विशेष सेवालाई छुट्टै चिनाउन स्टिकर वा अन्य दृश्यात्मक माध्यम अपनाइने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
सञ्चालन खर्च र चुनौती
महिलाका लागि निःशुल्क सेवा सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक सञ्चालन खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने साझा यातायातको माग छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार एउटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न दैनिक १० देखि १२ हजार रुपैयाँ तथा डिजेल बस सञ्चालन गर्न १५ देखि १६ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ।
सरकारले २०८२ चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा ‘ब्लु बस’ सेवा समावेश गरेको थियो। सोही योजनाअनुसार पहिलो १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले महिलाको सुरक्षित यात्रालाई लक्षित गर्दै सीसी क्यामेरा जडित ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका थिए।
यद्यपि, व्यापक जनविरोधपछि सरकारले साझा यातायातको ऐतिहासिक हरियो पहिचान कायम राख्दै महिलामैत्री सेवाको पहिचानका लागि बसको रङ परिवर्तन नगरी स्टिकर वा अन्य दृश्यात्मक चिन्ह प्रयोग गर्ने विकल्प अघि बढाएको छ।
