चौधरीलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो । चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर त्यसबारे छलफल गरेका थिए । सजाय माफीका लागि चौधरीले दिएको निवेदन बुधबार दिउँसो गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । राष्ट्रपतिबाट निवेदनउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तोकादेश प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार चौधरीको सजाय माफीको फाइल गृह मन्त्रालय फिर्ता पठाएको थियो ।

संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदनउपर कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिबाट आदेश भएमा गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको विरोधमा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी, प्रहरी जवान जनक नेगी र डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद मारिएका थिए । उक्त घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा रेशमलाई अभियोजन गरिएको थियो । ५८ जनाविरुद्ध अभियोजन गरिएकामा ३१ जना हालसम्म फरार छन्, २७ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो ।

रेशमसहित चार जनाले जन्मकैदको सजाय भोग्दै छन् । रेशमलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले जेठ २ मा सदर गरेको थियो । जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ । श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन् ।

नागरिक उन्मुक्तिले सदन र सत्तामा बसेरै बार्गेनिङ गर्दै चौधरीलाई सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसअघि चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला भएपछि आन्दोलन घोषणा गरेको नागरिक उन्मुक्तिले सरकारबाट अनौपचारिक आश्वासन पाएलगत्तै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो ।

चौधरी २०७४ फागुन १५ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजायअनुसार २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । माफी भएपछि उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।

चौधरीको रिहाइको विषय सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा समेटिँदै आएको छ भने मूलतः प्रमुख सत्तारूढ दलहरू र प्रधानमन्त्री दाहालले थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाका रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । विगतमा यिनै दलको सरकारले चौधरीलाई लगाएको मुद्दा फिर्ता लिन पटक–पटक सहमति र कानुनमा संशोधनसमेत गरेका थिए ।

चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहा गराउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने विरोध गरेको छ । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सरकारले सत्ता टिकाउनका लागि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई माफी दिन लागेको उनको भनाइ छ । संघीय संसद् भवन परिसरमा आइतबार सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको बताए ।