प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका ९८ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आइतबार बिहान संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्याएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिपरेको आरोप महाभियोग प्रस्तावमा जिकिर गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनसमेत निरन्तर आन्दोलन रहँदै आएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामासँगै न्यायपालिकाको सुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि भन्दै १०५ दिन भन्दा बढी दिनदेखि आन्दोलन बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँदै आएको छ । जबरालाई महाभियोग लगाउन माग गर्दै यसअघि नै बारले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको’ आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
