जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब-सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक इन्धन, मोबिल, अनुगमन भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता, सवारी मर्मत सम्भार, यातायात खर्च, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, अतिथि सत्कार र दैनिक भ्रमण भत्ताको रुपमा सुविधा पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकअनुसार गाडी हुने गाउँपालिकाका अध्यक्षले माथि उल्लेख भएका विभिन्न शीर्षकको सुविधाबापत मासिक २५ हजार ८०० रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै, उपाध्यक्षले १२ हजार ५०० यातायात सुविधा समेत गरी मासिक ३५ हजार ६०० रुपैयाँ पाउनेछन् ।
वडाध्यक्षले १० हजार यातायात खर्चसहित मासिक २४ हजार ५००, वडा सदस्यले चार हजार यातायात खर्चसहित १० हजार र गाउँसभा सदस्यले एक हजार ५ सय यातायात खर्चसहित मासिक सात हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, नगरपालिका प्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ४२ हजार ३०० रुपैयाँ र वडाध्यक्षले १० हजार यातायातसहित २५ हजार एकसय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, नगरपालिका सदस्यले चार हजार यातायात सुविधासहित मासिक १० हजार १०० रुपैयाँ र नगरसभा सदस्यले १५ सय यातायात सुविधासहित मासिक सातहजार १०० रुपैयाँ पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
उप-महानगरपालिका प्रमुखले ३५ हजार ५०० रुपैयाँ र उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ४५ हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षले १३ हजार यातायात सुविधासहित २८ हजार ६००, वडा सदस्यले चार हजार यातायात सुविधासहित १० हजार ६०० र नगरसभा सदस्यले यातायात सुविधा १५ सयसहित मासिक सातहजार १०० पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
त्यस्तै, महानगरपालिका प्रमुखले मासिक ३५ हजार ५०० रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ५० हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षले १३ हजार यातायातसहित ३० हजार ६०० रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यले ६५ सय यातायात खर्चसहित १३ हजार ६०० र सभा सदस्यले १५ सय यातायात सुविधासहित सातहजार १०० रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
यसैगरी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले मासिक ३५ हजार ५०० रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ५० हजार ५०० र सदस्यले पाँचहजार यातायात सुविधासहित १२ हजार ६०० रुपैयाँ पाउनेछन् ।
