काठमाडौं । सर्वदलीय बैठकले भारतले लिपुलेकमा चीनसँग जोड्न खनेको सडकको भूभाग नेपालको भएको भन्दै उक्त भूमि फिर्ता गर्न तत्काल पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी रहेको र कालापानी नेपालकै रहेको भन्दै उक्त भूमि भारतले अतिक्रमण गरेकोमा स्वीकार्य हुन नसक्ने ठहर पनि गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी सवै दलका प्रतिनिधिहरुले भारतले सडक बनाएको भूभाग नेपालको भन्दै अभिमत प्रकट गरेको र त्यसका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रहितमा देखिएको एकताको सम्मान गर्दै पुर्खाले बचाएको नेपाललाई बचाउने र त्यसका लागि सवैको साथ चाहिने बताएका थिए ।
‘सरकार अविलम्ब वार्ता होस् भन्ने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्रीले धारणा राख्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीमाझ बताए ।
त्यस्तै उनले भारतसँग आफूहरुले असल सम्बन्ध राख्न चाहेको, कोरोना नियन्त्रणमा भारतले गरेको सहयोग सकारात्मक भएपनि कोरोनाकै बेला भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्नु ठिक नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
प्रधानन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउनुपर्नेे निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्त्व गर्ने दलका नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सर्वदलीय बैठकमा सहभागी थिए ।
बुधबारको छलफलमा सुरुमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट सीमा रक्षाका लागि गरेको पहलका बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी दिइएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारका तर्फबाट भएगरेका कामहरुवारे जानकारी गराएका थिए । छलफलमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले काली नदी नै नेपालको सीमा भएको भन्दै कालापानी नेपालकै भएकाले त्यो भूमि फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने धराणा राखेको बैठकपछि जानकारी दिए ।
‘सन् १८१६ को सुगौलीसन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्यनै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार हो । अतः महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका हुन् । यसबारे नेपाली काँग्रेसले सदैव प्रष्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ । यो नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनु पर्नेछ’ देउवाले बैठकमा धारणा राखेका थिए ।
त्यस्तै उनले सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको भन्दै भारत र चीन दुई राष्ट्र बीचको त्यहि सहमतिको परिणाममा आज लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेको बताएका थिए ।
उनले नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रसँग यसबारे संवाद गर्नुपर्ने र प्रष्ट भन्नुपर्छ— लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । यसमाथिको अतिक्रमण हामीलाई ठाडै अस्वीकार्य छ । काली नदीलाई सीमा मानिएको हो र कालापानी हाम्रै हो’ बैठकमा सभापति देउवाले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए ।
बैठकमा सहभागी राप्रपाका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारले अहिलेसम्म गरेका काम हेलचेक्रयाई भएको भन्दै अव त्यतातिर अल्झेर काम नहुने बताएका थिए ।
उनले नेपालको राष्टिय स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दह्रो अडान लिन आग्रह गर्दै त्यसमा सिंगो राष्टले साथ दिने सुझाव दिएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
नेपालको सिमा लिम्पयाधुरा नै भएको र त्यसको प्रमाण रहेको र वार्ताबाटै समाधान गर्न र वार्ताबारे जनतालाई जानकारी दिनपनि आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै भारत र चीनबीच सहमति भएको भनिएको व्यापरिक केन्द्रमा नेपालको पनि साझेदारी हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारलाई पहल गर्न सहभागीहरुले सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा सहभागी डा. बाबुराम भटराईले भने आफ्नो ६ बुँदे लिखित धारणा राखेका थिए । उनले अहिलेको समयमा आन्तरिक रुपमा राष्ट्रवादको कार्ड खेल्नुभन्दा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
भारतले लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि गत कात्तिकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए।
यसैबीच, सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका १ छङरुमा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायणबाबु थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुधबार बीओपी स्थापना गरेको हो ।
दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगास्थित सशस्त्र प्रहरी ५० नम्बर गुल्म हेडकार्वटरका निरीक्षक लिलीबहादुर चन्दको नेतृत्वमा बीओपी स्थापना गरिएको हो । बीओपीमा तत्काल २५ जनाको जनशक्ति खटाइएको छ ।
