काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर सोमबार साँझसम्म फिर्ता नभए पार्टी एकता नहुने बताएका छन् ।
ओलीले माधब नेप्पाल पक्षका २३ निवर्तमान सांसदहरुलाई दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरि केन्द्रिय कमिटीमा परिणत गरेर बोलाइएको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरु भने अनुपस्थित थिए ।
प्रम ओलीले आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाएर विपक्षी दललाई बलियो बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउदै ‘सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न’ उनले भने, कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने छुट एमालेका सदस्यलाई छैन ।’
प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नगर्नु पार्टी फुटको घोषणा हुने उनले बताए । ‘… यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य छैन । त्यसो गर्नु पार्टी फुटेको घोषणा हो’, उनले भनेका छन् ।
७ जेठको मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत गएका थिए, जसमा एमालेको नेपाल समूहका २३ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर छ ।
ओलीले बहस सुरू हुनु अघि नै हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाव दिएको थियो । एकता वार्तामा सहभागी नेपाल पक्ष सहमत भएन । अदालतलाई प्रभावित पार्न नहुने, तर फैसलापछि एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने नेपाल पक्षको मत छ ।
तर एकतर्फी रूपमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेका एमाले अध्यक्ष ओलीले तीन दिने अल्टिमेटम दिएका छन् र हस्तक्षर फिर्ता नभए कारबाही गर्ने संकेत गरेका छन् ।
