सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि निर्वाचन आयोगले बिहीबार उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि बनेको नियमावली संशोधन गरेको छ ।
दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश जारी भएपछि अध्यादेशमा भएका व्यवस्था समेटेर राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको हो । सो नियमावली संशोधन भई बिहीबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत संख्या भएमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई नियमावलीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै अध्यादेशमा कुनै दल विभाजित भएमा विभाजनअघिको दलबाट प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुन दल रोज्ने भन्ने टुंगो २१ दिनभित्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसका लागि प्रदेशसभा सदस्यले २१ दिनभित्र प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गई सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् नियमावली :
