काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले सामना गरिरहेको मानवीय सङ्कटमा छिमेकी भारत र चीनदेखि अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाहरूले सहयोगको हात बढाएका छन् ।

कतिपयले तत्काल राहत सामग्री पठाइसकेका छन् भने कतिपयले आर्थिक सहयोग, उद्धार जनशक्ति, चिकित्सा सामग्री र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । २७ अगस्टसम्ममै विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट नगद, राहत सामग्री, उद्धार टोली र प्राविधिक सहयोग घोषणा भइसकेको थियो ।

भारत : तत्कालीन राहत सामग्री

नेपालको तत्कालीन उद्धार तथा राहतमा भारतको प्रतिक्रिया सबैभन्दा प्रत्यक्ष र ठुलो देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग फोनवार्ता गर्दै विपद्प्रति दुःख व्यक्त गर्नुका साथै नेपाललाई सम्भव सबै मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भारतले तत्काल राहत सामग्री पठाउने जानकारी नेपाललाई दिएको थियो ।

२७ अगस्टसम्म भारतले करिब ५० मेट्रिक टन राहत सामग्री नेपाल पठाइसकेको थियो । यसमा अस्थायी आवासका सामग्री, कम्बल, सरसपाई सामग्री, बत्ती तथा औषधि समावेश छन् । पछिल्लो विवरणअनुसार भारतले ४७.५ टनभन्दा बढी सामग्री नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो । साथै, आवश्यकता परे बेली ब्रिज र प्रिफ्याब ट्रस ब्रिज उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि भारतले गरेको छ ।

भारतले नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्स (एनडीआरएफ) सहित उद्धार टोली पठाउनसमेत प्रस्ताव गरेको थियो । तर नेपालले आफ्नै सुरक्षा निकाय उद्धारका लागि पर्याप्त सक्षम रहेको भन्दै विदेशी खोज तथा उद्धार टोली तत्काल स्वीकार नगर्ने निर्णय गर्‍यो ।

चीन : नगद सहयोगदेखि सीमापार उद्धारसम्म

उत्तरी छिमेकी चीनले पनि तत्काल सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । चिनियाँ राजदूतले नेपाललाई आपत्कालीन सामग्री र नगद सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् । चिनियाँ राजदूतावासले नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै प्रभावित चिनियाँ नागरिकको अवस्थासमेत खोजिरहेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेपत्ता व्यक्तिको खोज तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिन, जोखिममा रहेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र घाइतेको तत्काल उपचार गर्न निर्देशन दिएका छन् । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले पनि उद्धार तथा राहत परिचालन गर्न निर्देशन दिँदै सम्बन्धित देशसँग समन्वय गर्न विदेश मन्त्रालयलाई भनेका छन् ।

त्यसैगरी चीन र नेपालबिच विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा मौसम तथा जलविज्ञानसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति पनि भएको छ । चिनियाँ पक्षले तिब्बततर्फ कुनै नयाँ मौसमजन्य जोखिम देखिए तत्काल नेपाललाई जानकारी गराउने बताएको छ ।

दक्षिण कोरिया : उद्धार टोली र १० लाख डलर

दक्षिण कोरियाले उद्धार तथा प्राविधिक सहयोगमा विशेष चासो देखाएको छ । कोरियाले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया टोली नेपाल पठाइसकेको छ भने थप विपद् राहत टोली पठाउने जनाएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत १० लाख अमेरिकी डलर (१५.३ करोण नेपाली रुपैयाँ) बराबरको मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बेलायत : ५ मिलियन पाउन्ड र आपत्कालीन जनशक्ति

बेलायतले ५ मिलियन पाउन्ड अर्थात् करिब १ अर्ब ३ करोड ९५ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग घोषणा गरेको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले नेपालमा आपत्कालीन उद्धार तथा प्रतिक्रिया जनशक्ति पठाउने प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।

बेलायतको चासोको एउटा कारण ठुलो सङ्ख्यामा बेलायती नागरिक पनि बाढीपछि सम्पर्कविहीन हुनु हो । बेलायती विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डले नेपाली विदेशमन्त्री शिशिर खनालसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै नेपालप्रति आफ्नो सरकारको बलियो समर्थन व्यक्त गरेका थिए ।

अमेरिका : ५ लाख डलर र विपद् विशेषज्ञ

अमेरिकाले पनि ५ लाख अमेरिकी डलर (रु. ७ करोड ६६ लाख) बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । साथै अमेरिकी सरकारले नेपालमा विपद् प्रतिक्रिया सल्लाहकार पठाउने जनाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले नेपाललाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन अमेरिका तयार रहेको बताएका छन् । अमेरिकी सहयोग तत्काल उद्धारभन्दा पनि मानवीय सहायता तथा प्राविधिक परामर्शमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

युरोपेली संघ : थप सहयोग परिचालन गर्ने तयारी

युरोपेली संघले पनि नेपाललाई थप युरोपेली सहायता परिचालन गर्न तयार रहेको जनाएको छ । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले नेपालप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै थप सहयोग परिचालनको तयारी रहेको बताएकी छन् ।

युरोपेली संघबाट ठोस रकम घोषणा भइनसके पनि यसको प्रतिबद्धता आगामी राहत तथा पुनर्निर्माण चरणमा महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ : जनशक्ति र राहत सामग्री परिचालन

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि नेपालमा आफ्नो मानवीय संयन्त्र सक्रिय बनाएको छ । महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय टोली र साझेदार संस्थाहरूले नेपाललाई बाढी प्रतिकार्यमा सहयोग गर्न सामग्री तथा जनशक्ति परिचालन गरिरहेको बताएका छन् । यसले तत्काल राहतसँगै स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, विस्थापितको व्यवस्थापन र पुनःस्थापनामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको आधार तयार गरेको छ ।

रेडक्रस : १० लाख स्विस फ्य्राङ्क

‘अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट महासंघ (आईएफआरसी)’ ले नेपाल रेडक्रसको बाढी प्रतिकार्यका लागि १० लाख स्विस फ्य्राङ्क अर्थात् करिब १९ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको आपत्कालीन रकम जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । यो रकम तत्काल राहत, स्वास्थ्य, अस्थायी आश्रय तथा प्रभावित समुदायको आधारभूत आवश्यकतामा खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन : औषधि र टेन्ट

‘विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)’ले नेपालमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री पठाएको छ । औषधि तथा बहुउद्देश्यीय टेन्टसहितका सामग्री प्रभावित क्षेत्रको स्वास्थ्य आपत्काल व्यवस्थापनमा प्रयोग हुनेछन् ।

विपद्का कारण स्वास्थ्य संस्था तथा सडक सम्पर्क प्रभावित भएकाले यस्तो सहयोग घाइतेको उपचार र सम्भावित महामारी रोकथामका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ ।

विश्व बैंक : २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको सम्भावित सहयोग

तत्काल राहतभन्दा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सबैभन्दा ठुलो सम्भावित आर्थिक सहयोग विश्व बैंकबाट आउन सक्ने देखिएको छ । विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक डेभिड सिस्लेनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई २५ अर्ब रुपैयाँसम्म आपत्कालीन सहायता परिचालन गर्न सकिने जानकारी दिएका छन् । यो सहायता अनुदान, ऋण वा अन्य वित्तीय उपकरण कुन स्वरूपमा आउने भन्ने भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । यदि यो रकम परिचालन भयो भने क्षतिग्रस्त सडक, पुल, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा ठुलो सहयोग पुग्न सक्छ ।

एडीबी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डाले प्रधानमन्त्री शाहसँग सम्पर्क गरी नेपालसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले तत्काल राहतपछि पनि जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा नेपाललाई सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

त्यसैगरी फ्रान्सेली सहयोगी संथा ‘मेडेसाँ साँ फ्रन्तिएर (एमएसएफ)’को आपत्कालीन स्वास्थ्य टोली नेपाल पुगिसकेको छ र तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

सेभ द चिल्ड्रेनले पनि हेलिकोप्टरबाट मात्र पुग्न सकिने प्रभावित क्षेत्रमा परिवारलाई आपत्कालीन सहायता वितरण सुरु गरेको जनाएको छ ।

नेपालले विदेशी उद्धार टोली किन अस्वीकार गर्‍यो ?

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोगको प्रस्ताव आए पनि नेपालले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ– विदेशी खोज तथा उद्धार टोलीलाई तत्काल नेपाल प्रवेश नदिने ।

भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका र बंगलादेशलगायत देशले आफ्ना उद्धार टोली पठाउने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । नेपालले भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त क्षमता पर्याप्त रहेको भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो ।

सरकारले २०१५ को भूकम्पमा ठुलो सङ्ख्यामा आएका विदेशी उद्धार टोलीबिच समन्वय गर्न कठिनाइ भएको अनुभवलाई पनि यस निर्णयको आधार बनाएको जनाएको छ । अहिले नेपालले विदेशी सहयोगलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।