लक्ष्मण गौतम
आज कोरोना भाईरस कै कारण विश्वका शक्त्तीशाली राष्ट्रहरु थला परेका छन । के अमेरिका ,के बेलायत ,के भारत ,के जर्मनी ,के रशिया ,के खाडी ,के मलेसिया सबैको अवस्था नाजुक छ । यस्तो माहामारीका बेला नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देश आर्थिक रुपमा थिलो थिलो पर्नु स्वाभाविक नै हो र आज हामी चाहेर पनि कोरोना भाईरस सँग लड्न सक्ने अवस्थामा छैनौ , हामी सँग पूँजी नै छैन । भोलीको अवस्था के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था आज सँसारका कुनै पनि देश सँग छैन भने रेमिटान्समा टिकेको हाम्रो अर्थतन्त्र भोलीका दिनमा के होला भन्ने आकलन गर्न सक्ने क्षमता हामी सँग छैन । रेमिटान्स प्रभावित छ ,राजस्व प्रभावित छ ,देश भित्रकै उघोग धन्दा ब्यापार सबै ठप्प छ , देश भित्रै लाखौं मानिस बेरोजगार भएका छन । कोरोनाको प्रभाव फैली रहेको आजको अवस्थामा अब बिदेश गएका लाखौं नेपाली नेपाल फर्कनै पर्ने अवस्था आएको छ ।
आजको यो अवस्थामा बैदेशिक अनुदान आउने सम्भावना पनि अत्यन्तै न्युन छ तसर्थ कोरोनाका कारण हामी सँग पूँजीमा कमी आउने छ भने देश भित्र बढेको बेरोजगारी र कोरोनाका कारण प्रभावित भएका किसान ,उघोगी ,ब्यापारी ,श्रमजिवी सबैलाई राहत दिनु पर्ने दायित्व नेपाल सरकार माथि बढेर गएको छ तसर्थ यो आर्थिक बर्ष मेरो सरकारले आउने ६ महिनाका लागि मात्र निती तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने छ र ६ महिनामा कोरोना र देशको अवस्था हेरेर फेरी तदअनुसार निती तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याईने छ ।
१- यो आर्थिक बर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ,साँसद बिकास कोष जस्ता फजुल खर्च कटौती गरिने छ ।
२- अबको ३ महिनाका लागि सबै जनप्रतिनिधीहरुको तलव भत्ता सुबिधा र सुरक्षामा ५०% कटौती गरिने छ भने कोरोना बिरुद्द अग्रपंतीमा खटिएमा डाक्टर ,नर्स ,स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको तलव २०% ले बृद्दी गरिने छ भने कोरोना कै कारण ज्यान गुमाएमा सरकारले उनीहरुको परिवारलाई ५०-५० लाखको दरले सहयोग गर्ने छ ।
३- देशका उधोगी र ब्यवसायीहरुलाई उनीहरुले राज्यलाई तिरेको करको आधारमा राहत दिईने छ ।
४- अती बिपन्न बर्गको खाध्यान र औषधीको जिम्मा राज्यले लिने छ ।
५- कृषकहरुलाई बिउ र मल सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराईने छ भने कोरोना कै कारण नगदेबाली ( तरकारी ,फलफुल ,माछा मासु ) मा परेको असरको अध्ययन गरी राहत दिईने छ र यसको जिम्मा स्थानिय तहलाई दिईने छ ।
६- बिदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई वाड जनप्रतिनिधीको ग्यारेन्टी र रहोभरमा कृषिका लागी सरकारले ५-५ लाख सम्म बिना ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने छ ।
७- राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजना , हाईड्रोपावर र अन्तिम चरणमा आएर रोकिएका सबै बिकास निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिईने छ ।
८- पानीजहाज ,चुच्चो रेल ,मनोरेल ,हावाको बिजुली ,चुलो चुलोमा ग्यास जस्ता बेतुके र अप्राथमिकताका आयोजनाहरुको अध्ययन का लागि भनेर छुट्टाईने सबै बजेट कटौटी गरिने छ ।
९- कोरोनाका कारण बेरोजगार भएका सबै सबै निजी तथा सरकारी कर्मचारीहरुको ७५% तलव सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।
१०- कोही जनता भोकै मर्न नपरोस , कुनै ब्यापारी झुण्डीन नपरोस भन्ने मुल नाराका साथ सरकारले काम गर्ने छ । सरकारको मुख्य प्राथमिकता जनता र देशको स्वाधिनता हुनेछ ।
११- कोरोना भाईरसका बिरुद्दको लडाई ( परिक्षण ,क्वारेन्टाईन र उपचार ) नै सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुने छ ।
१२- सिमा बिबादको सम्बन्धमा सरकारले भारत र चिन सँग वार्ता गर्ने छ र वार्ताबाट निष्कर्ष ननिस्केको अवस्थामा सरकार स-प्रमाण अन्तराष्ट्रिय अदालत जाने छ ।
यसरी कोरोना भाईरसले निम्त्याएको अनिस्चिताका कारण सरकारले ठुला र हावादारी गफ गर्ने छैन । आगामी ६ महिनाका लागि सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोरोना बिरुद्दको लडाई र राहत हुने छ ।
