काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको राहतले काठमाडौंमा रहेका आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई छुन सकेन । अनि लकडाउनका कारण कोठामा थुनिएका सांसद सुदन किराती राहतको सामान बोकेर नागरिकको कोठा कोठा चहार्न थाले । सरकारी राहतको सामग्री हैन आफैले खरिदको बन्दोबस्त गरे र चामलको बोरा बोकेर राहतको पर्खाईमा बसेका आफ्ना जिल्लाका नागरिक कहाँ पुगे ।
जव घरघर पुगेर सामग्री दिन थाले अभावका बाबजुद लकडाउनमा थुनिएकाहरु झनझन बढ्न थाले । उनले आफ्नै खर्चमा खरिद गरेका सामग्री अपुग भएको महसुस गर्दै गर्दा थुप्रै सहयोगीहरु सांसंद किरातीसँग जोडिए । सम्पर्कमा आएका जिल्लाका नागरिकहरुको घरघर पुगे । बिहान सवेरै उठेर आधा रात डेरा पुग्नु केहि दिन देखिको उनको दैनिकी बनिरहेको छ ।
मंगलवार साझ सांसद किराती दिनभर अभावमा परेका आफ्ना नागरिकलाई खाद्यान्न सामग्री पु¥याएर डेरा फिर्नै लाग्दा जुम्लाका एक नागरिकको फोन आयो । झरी परिरहेको थियो थकान पनि उस्तै थियो । जुम्लाको नागरिकको कुराले उनको थकान हरायो । आफ्नो गाडीमा रहेको चामल बोकेर हुईकिए ।
जुम्ला जिल्लाको सिजा गाउपालिकाका ति नागरिक जो आफ्ना जनप्रतिनिधिबाट बेखवर थिए ।
उनी केहीदिनदेखि खाद्यान्न सामाग्री सकिएपछि सहयोगी हातहरु चहारिरहेका थिए । उनको सरकारी राहतसँग पहुँच पुगेन । सरकारी राहतको टोली उनीसम्म पुगेन । सहयोगको खोजी गरिरहेका उनलाई दुईवटा मोबाइल नम्वर कसैले प्रदान गरे । पहिलो मोवाईल नम्वर थियो भ्रष्टाचार न्युनिकरण अभियानका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको । शाहीलाई उनले थुप्रैपटक कल गरे तर उठेन ।
दोश्रो नम्बर थियो सांसद सुदन किरातीको । जो पुर्विपहाड भोजपुरका सांसद थिए । जुम्लाका ति महिलाको फोन सुदन किरातीलाई गयो । आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकका लागि मात्र राहत सामग्री बोकेर घरघर चहारिरहेका किराती जुम्लाका ति नागरिक सम्म पुगे ।
यस्तै आईताबार राहत सामग्री बोकेर निर्वाचन क्षेत्रका दुई नागरिक बसेको स्थान तिनकुनेमा सांसद किराती पुगे । सिमित सामग्री बोकेर त्यहा पुगेका किरातीलाई नुवाकोटका नागरिकले समेत बिलौना गरे । झण्डै १० परिवार किराती त्यहाँ पुग्ने सुईको पाएर भेला भएर बसेका रहेछन् । सांसद किरातीको मनले मानेन भएका चामलको बोरा नुवाकोटका ति नागरिकलाई दिए ।
लकडाउन लम्बिदै जाँदा सरकारले राहत त वितरण गरिरहेको छ तर राहत वितरण प्रभावकारी भएको छैन । “ खास अभाव महसुस गरेका नागरिकसम्म राहत पुग्न सकेको छैन । ” सांसद किरातीले भने, “ राहत वितरणका लागि नयाँ रणनीति बनाउन आवश्यक छ । ”
