टोकियो: जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले कोरोनाभाइरस महामारीको आर्थिक संकटलाई हटाउन राज्यको कोर्षबाट प्रति व्यक्ति १,००,००० एक लाख एन दिने घोषणाले धेरै गैर आबासिय नागरिकको मनमा प्रश्नहरू खडा गरेका छन। जापान सरकारले उपलब्ध गराउने कोरोना भाइरस राहतको लागि को को इलिजेबल छ त ? यसको बारेमा केहि महत्व पूर्ण तथ्यांक यस्तो रहेको छ ।
खासगरी जापानी मेडिया सोर्सका अनुसार कोरोना भाइरस राहत नगद ह्यान्डआउट कार्यक्रमको लागि कुनै सानो ठुलो आय व्यायको सीमा तोकिने छैन, प्रत्येक देसबासी नागरिक र विदेशी नागारिकहरू जो बैधानिक रूपमा ३ महिना अर्यथात त्यो भन्दा माथिदेखी जापान बस्दै आइरहेको छ ति सबै यसको लागी हकदार हुनेछन भनिएको छ । तर नवजात शिशुहरू र विदेशमा बस्ने जापानी र अनाधिकृत ब्याक्ति वा जेलका कैदीहरू लगायतको बारेमा कुनै स्पष्टता छैन ।
अत, सन २००९ को वोल्ड क्राइसिसमा जापान सरकारले नागारिकलाइ उपलब्ध गराएको आर्थिक सहयोगकै बेसमा टेकेर राहत प्याकेज आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
जापानका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांक ब्यूरोको गरेको अनुमान अनुसार मार्च १ सम्ममा जापानको जनसंख्या करिब १२ करोड, ५९ लाख, ५० हजार रहेको थियो। यस तथ्या तथ्यांकको आधारमा यस कार्यक्रममा १२ खर्ब डलर भन्दा बढी खर्च हुनेछ।
२०१८ अक्टुबर १ को गणना अनुसार बिदेसिहरुको संख्या करिब १.४ मिलियन पुगेको अनुमान गरिएको छ | तीन महिना भन्दा बढी जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकलाई त्यहाँका बासिन्दाहरूका रूपमा गणना गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री तारो एसोको अनुसार क्यास ह्यान्डआउट अर्को महिनामा तयार हुनेछ, जुन आर्थिक राहत प्याकेजले यो महामारीबाट हुने आर्थिक बोजलाइ कम गर्न महत्व पूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरेको छ ।
