काठमाडौँ । सत्तारुढ सात दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजीनामा मागेकोबारे छलफल भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सात दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बारेमा छलफल भएको र राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सात दलले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन र सुशासनका लागि सरकारले गरिरहेको कामलाई ओझेलमा पार्न गरिएको षडयन्त्र भएको पनि निष्कर्ष समेत निकालेका छन् ।
माओबादी संसदका अनुसार एउटा भावनात्मक विषयवस्तु, कहीँ अर्कै प्रसङ्गमा, व्यक्तिगत कुरा त्यो पनि धेरै वर्ष पुरानो कुरा ल्याएर सदन अवरुद्ध र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो त्यो बेठिक भयो’, पाण्डेले भने,‘जे कुरा हो प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफ्ना कुरा राख्ने ।’ उनले मिटरव्याजी र सुशासनका लागि सरकारले गरिरहेको काम रोक्न प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय एमालेले ल्याएको पनि गठबन्धन दलहरूले निष्कर्ष निकाल्दै सोहीअनुसार संसद् र जनतामाझ लैजाने निर्णय गरेको छ । उनले वास्तविक कुरा के हो भन्ने नै नआई सदन अवरुद्ध गर्नु असंसदीय क्रियाकलाप भएको पनि बताए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पनि प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु असंसदीय भएको निष्कर्ष गठबन्धनको रहेको जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध उहाँले प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली जानुपर्छ भन्यो भनने किसिमका कुरालाई लिएर संसद्मा अवरोध मात्रै होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको त राजीनामा नै माग्ने निर्णय संसदीय दलको निर्णयबाट गरेको भन्ने कुरा आयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको यो निर्णय असंसदीय निर्णय हो । संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई कसैलाई आपत्ति भयो भने संसद्मा आवाज उठाउन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंले के बोलेको हो । हामी सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउने हो, नेपालको संसद्ले प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि तपाईंलाई भारत, चीन कसले बनाइदिने हो भनेर सोध्नुपर्ने हो । तर उहाँहरूले हतारमा प्रधानमन्त्रीको पनि कुरै नसुनीकन कुन सन्दर्भमा के कुरा गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा नसुनी राजीनामा माग गर्ने निर्णय भएको छ, हामी गठबन्धन दलका सबै बसेर छलफल गरेर राजीनामा दिनु नपर्ने निर्णय गरेका छौँ । र संसद् फेस गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
