एमालेका सात जना मन्त्रीहरु सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ६ गते नियुक्ति बदर गरेपछि मन्त्रि पद गाएका पूर्व माओबादिका सात जना पूर्व संसदहरु आफ्नो संसद र मन्त्रि पद गएपनि सरकारी क्वाटर भने छाडेका छैनन् ।
सर्बोच्चको फैसला भएको एक साता बित्दासम्म पनि उनीहरुले फेरी मन्त्रि बन्ने आशामा मन्त्री निवास नछोडेका हुन् ।ताकि सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेभसाइटले पनि ७ पूर्वमन्त्रीको नाम हटाइसकेको छ ।
सर्बोच्चले गैर सांसदलाई पुन मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु असंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भएका गैर सांसद मन्त्रीहरुलाई मन्त्रीको रुपमा काम कारवाही नगर्नु र गर्न नदिनु भन्दै सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो ।
सो फैसलापछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र शाह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र यूवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङको मन्त्री पद गएको थियो । तामाङ र थापा बाहेक अन्य ५ जनालाई एमालेमा गएको भन्दै माओवादी केन्द्रले सांसद पद खारेज गराएको थियो ।