काठमाडौं : नेकपा नामको बिबादमा परेको रिटमा ऋषि कट्टेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मान्यता पाएको छ। नेकपा आधिकारिकताको विवाद सम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले कट्टेलको नेकपालाई मान्यता दिएको हो ।
केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपाको वैधानिकता भने यो फैसलासँगै सकिएको छ । यो फैसलापछि नेकपा विभाजनले नयाँ मोड लिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
२०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता भएपछि निर्वाचन आयोगले नाम जुध्ने गरी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको थियो । तत्काल कट्टेलले आयोगमा दिएको निवेदन खारेज भएको थियो । त्यसपछि अदालत गएका कट्टेलको पक्षमा आइतबार सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।
नेकपा आफ्नो भएको दाबी गर्दै ऋषि कट्टेलले करिब ३ वर्षअघि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । त्यसपछि कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध कट्टेलले २०७५ साल मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतले २० फागुनमा निर्णय सुनाउने बताएको भएपनि उक्त दिन पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधनको शोकमा अदालत बन्द गरिएपछि फैसला २३ फागुनलाई सारेको थियो। फागुन १३ गते बिहीबार न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले २० गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपामा पनि नाम विवाद छ। दुई समूहमा विभाजित भएको नेकपाको एक समूहको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् भने अर्को समूहको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-माधवकुमार नेपालले गरेका छन्। दुवै समूह आफूलाई आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
