काठमाडौं: संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले संवैधानिक इजलास सपना प्रधान मल्ललाई राखेका छन् । स्वार्थ बाझिने भन्दै बिरोध भएपछी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफु संबैधानिक इजालसमा नबस्ने घोषणा गरेको थियो ।
कार्की नबस्ने भएपछी उहाको स्थानमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई ल्याइएको छ । प्रधान संविधानसभामा तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिक सभासद समेत बनेकी थिइन् । यसअघि इजलासमा राखिएका न्यायाधीश कार्की केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता बनेकाले स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरी स्वार्थ बाझिने गरी नै पूर्वसभासदसमेत रहेकी प्रधानलाई इजलासमा राख्नुले निष्पक्ष फैसला आउनेमा शंका व्यक्त भएको छ ।
संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ न्यायाधीशलाई छानेकोमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्णइजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । तर त्यसलाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अस्वीकार गरेर संवैधानिक इजलास नै गठन गरेका छन् ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेका रिटहरुमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलास गठन गरेका थिए । कार्कीको सट्टा प्रधानलाई इजलासमा राखिए पनि अन्य न्यायाधीशहरु यथावत छन् ।