ओम्नी काण्ड :कोरोना महामारीका बीच सरकारले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनललाई दियो । हिउँदे अधिवेशनमा सांसदहरुले कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी प्रसारप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक सतर्कता अपनाउन र स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न बारम्बार आग्रह गरेका थिए । त्यतिबेला ‘पर्यटन वर्ष’ मनाउने हठमा रहेको सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा चासो देखाएन । बरु स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘चीन र दिल्लीमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने’ प्रचलन रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभामै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सांसदलाई कटाक्ष गरे ।
जब संक्रमण फैलिन थाल्यो, स्वास्थ्य सामग्री आयातमा अनुभव नै नभएको ओम्नीलाई सरकारले हतारमा महँगो मूल्यमा सामान ल्याउन स्वीकृति दियो । विशेष परिस्थितिमा सोझै खरिद गर्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थालाई देखाउँदै सरकारले ओम्नीसँग महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेको थियो ।
एमसीसी काण्ड:अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) सम्झौताका कारण पनि सरकार विवादमा तानिएको छ । कतिपयले एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा विवादास्पद रहेको भन्दै ती बुँदा सच्याएरमात्र अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मै पनि उक्त सम्झौताले राष्ट्रलाई हानी गर्छ भन्ने जमात ठुलो छ ।
नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । झलनाथ खनाल संयोजकत्वको उक्त कार्यदलले पार्टीलाई एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदै त्यसका योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा समेत सामेल गरिसकेको छ । यद्यपि एमसीसी सम्झौताको भविष्यबारे अन्योल कायमै छ ।
अध्यादेश काण्ड:गत वैशाखमा सरकारले दुईवटा विवादास्पद अध्यादेश ल्यायो । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७) र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ लाई सरकारले सिफारिस गरेको केही बेरमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत पनि गरिन् ।
यी दुईमध्ये एउटा अध्यादेशले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज अवस्था निर्माण हुने र अर्को अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकालाई कमजोर तुल्याउने उद्देश्य बोकेको थियो । दुवै अध्यादेशका बारेमा सत्तारुढ दलभित्रै र अन्य दलहरुले पनि चर्को विरोध गरे । सरकारले आफ्नै पार्टीमा समेत छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएपछि अनेक आशंकाहरु गरिए । चौतर्फी विरोध झेल्न नसकेपछि सरकारले दुवै अध्यादेश केही दिनमै फिर्ता लियो ।
बालुवाटार जग्गा काण्ड: बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको रहस्योद्घाटनसँगै सरकारले केहीलाई संरक्षण गर्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि बालुवाटार जग्गा काण्डमा मिलेमतो रहेको ठानिएका केहीलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा अख्तियारले छुट दिएको छ । यसरी भेदभाव गर्नुका पछाडि सरकारकै भूमिका रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
वाइडबडी काण्ड:नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुई थान ‘वाइडबडी’ विमान खरिद गर्दा ४अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छ । यतिमात्र होइन, सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिदमा अरबौँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरु, बहालवाला दुई सचिव, निगमका महाप्रबन्धकसहित करिब तीन दर्जन व्यक्तिलाई कारवाहीको सिफारिस नै गरेको थियो ।
सरकारले भने सुरुदेखि नै वाइडबडी प्रकरणमा अनियमितता नभएको दावी गर्दै आएको थियो । छानविन प्रक्रिया नै सुरु नगरी सरकारले सार्वजनिक रुपमै सबैलाई सफाइ दिएपछि मामिलाको निष्पक्ष अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्नेमा स्वाभाविक रुपमा आशंका उब्जिएको थियो । अहिलेसम्म पनि सो प्रकरणलाई छानविन गरी निष्कर्षमा पुर्याउनेतर्फ सरकारले इमानदारीपूर्वक पहल गर्न सकेको छैन ।
बूढीगण्डकी काण्ड:बूढीगण्डकी जनविद्युत आयोजनामा सरकारपिच्छे फरक फरक निर्णय हुँदै आएको छ । एउटा सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयलाई अर्को सरकारले उल्ट्याउने, एउटा सरकारले निर्धारण गरेको निर्माण प्रक्रियालाई अर्को सरकारले खारेज गर्नेजस्ता घटनाक्रमले अनेक आशंका उब्जाउनु स्वाभाविक हो ।
यही सेरोफेरोमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी आयोजनामा ९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दावी सार्वजनिक रुपमै गरे । उनले अनियमितताको आफूसँग प्रमाण नै रहेको दावीसमेत गरे । डा. भट्टराईको दावीका बारेमा न सरकारले प्रतिक्रिया जनाएको छ, न त अनुसन्धान गर्ने सरोकारवाला निकायहरु छानविनमा अग्रसर भएका छन् ।
