प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाएको बताएको छ।
काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकार र नेकपाको मत नभए ओलीले शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार गुमाए थप पुष्टि भएको बताए ।
प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै सरकार र सत्तारूढ नेकपाको संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।
पछिल्लो समय देशमा देखिएको विविध परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिहरुले गम्भीर प्रश्न सृजना गरेका शर्माले बताए । ‘प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सार्वजनिक प्रश्न गर्नु हाम्रो कर्तब्य भएको छ । देशको प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरुले नेपाल देश र सम्बन्धित दलको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भने प्रधानमन्त्री पद ब्यक्तिको जमिन्दारी कि देशको जिम्मेवारी ?,’ शर्माको प्रश्न छ ।
विज्ञप्ति:
पछिल्लो समय देशमा देखिएको विविध परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरुले केही गम्भीर प्रश्न सृजना गरेका छन्।
प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सार्वजनिक प्रश्न गर्नु हाम्रो कर्तब्य भएको छ- देशको प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरुले नेपाल र सम्बन्धित दलको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भने प्रधानमन्त्री पद ब्यक्तिको जमिन्दारी कि देशको जिम्मेवारी?
आजको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको दायित्व एकातर्फ, ब्यवहार अर्कातर्फ हुनु देशका लागि दुर्भाग्य भएको छ।
१.बाढी–पहिरोमा कयौंको मृत्यु भएको बेला देशको प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ र के हुनुपर्दछ? केवल समवेदनाको एक वक्तव्य?
२.कोरोना महामारीका बेला देशको प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ कयौंको मृत्यु र हजारौं संक्रमित भएको विवरण बहिखातामा सारेर बस्ने तर समय सदुपयोग गरेर युद्धस्तरमा तयारी नगर्ने?
३.सर्वसम्मतिले देशको नयाँ नक्सा संसदबाट जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ? गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी गर्ने कि नक्सालाई सत्ता राजनीतिको ब्यक्तिगत हतियारका रूपमा उपयोग गर्ने?
४.नक्सा अनुरुपको जमिनमा हक स्थापित गर्न गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी भन्दा अयोध्याबारे विवादास्पद मत व्यक्त गर्नुको अर्थ बिषयको गम्भीरताप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्न् भन्ने पुष्टि त भएको छ नै अपरिपक्व टिप्पणी मार्फत उहाँले संवेदनशील बिषयमा असंवेदनशील ब्यवहार प्रस्तुत गर्नु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पद देशको संस्कार, संविधान र संवेदनशीलता भन्दा पर ब्यक्तिगत सनकको कैदी बन्न मिल्दैन।
संस्थागत जिम्मेवारी भन्दा अलग निर्दलिय आधिपत्य प्रधानमन्त्री पदमा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन।
अतः प्रधानमन्त्रीको सोच, शैली, अभिव्यक्ति र ब्यवहार सम्पूर्ण रुपले बदल्ने या प्रधानमन्त्रीनै बदल्ने, उहाँकै दल नेकपाको बिषय हो।
तर दुई प्रश्न, देशको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकारकै संस्थागत अभिव्यक्ति हो कि होइन? अनि उहाँको दल नेकपा पार्टीको विश्वास बमोजिमको हो होइन? संस्थागत प्रस्टीकरण अनिवार्यसँग आवश्यक भएको छ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र ब्यवहारप्रति गम्भीर विमति प्रकट गर्दै यसबारे सरकार र नेकपाको संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्दछु।
