डेढ लाखभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको कोेभिड–१९ (कोरोना भाइरस) महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल पनि लकडाउन भएको एक महिना कटेको छ ।
साँझ–बिहान खान नपाउनेहरूलाई विभिन्न स्थानीय सरकारले राहत वितरण पनि गरेको छ ।
राहत वितरणमा खटेका जनप्रतिनिधिहरू आवश्यक नै नपर्ने व्यक्तिहरू समेत राहत लिन आएर हैरान पारेको बताउँछन् ।
आफ्नै मतदातालाई ‘राहत तपाईँ जस्ताका लागि होइन’ भन्न परेको तीतो अनुभव उनीहरूले गरेका छन् ।
यस्तो छ जनप्रतिनिधिहरुको अनुभव–
‘आइफोन बोक्नेले राहत पाउँदैन भन्दा युट्युबर बोलाए’
शोभा गौतम, वडाध्यक्ष, काठमाडौं–१४
३१ सदस्यीय सर्वदलीय समिति बनाएर राहत वितरण गरेका छौँ । तथ्यांक संकलनको जिम्मेवारी आमा समूह, युवा क्लबहरूलाई दियौँ ।
कलंकी चोक, फलफूल, खाद्यान्न, तरकारीको होलसेल मेरै वडामा पर्छ ।
यी ठाउँमा ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूको संख्या ठूलो छ । भरिया र नाङ्ला पसलेहरूले धेरै छन् ।
उद्योगी–व्यापारीको सहयोगमा कुलेश्वर महादेवस्थान मन्दिर र जागरण बस्तीमा १९ चैतदेखि मेस पनि चलाएका छौँ ।
त्यसमा सामुदायिक प्रहरीको पनि सहयोग छ । दैनिक तीन सय जनालाई खाना खुवाइरहेका छौँ ।
११ वटा क्लस्टर बनाएर अहिलेसम्म पाँच हजार जनालाई राहत वितरण गरेका छौँ । अझै एक हजार परिवारलाई राहत दिनुपर्ने देखेकी छु ।
लकडाउनका बेला कोही भोकै नरहुन् भनेर बाँडिएको राहत कतिपयले दुरुपयोग गर्न खोजे ।
आइफोन, आइप्याड बोकेका मान्छेहरू पनि राहतको फर्म लिएर आउँदा मैले विरोध गरेँ ।
राहत भनेको खान नपाउनेका लागि हो भन्दा ‘महिला भएर महिलालाई राहत नदिने ?’ भन्दै बाझ्न थाले ।
श्रीमानको जागिर भएका, पसल चलाएर बसेकाहरूमा राज्यले वितरण गरेको राहत लिन किन नपाउने ? भन्ने बुझाइ पाइयो ।
मैले आवश्यक नपर्नेलाई कुनै हालत राहत वितरण गर्न सकिँदैन भनेपछि युट्युबे लिएर आए ।
तिनीहरूको युट्युबमा पनि मैले महामारीको बेला राजनीति नगरौँ, राहत दुरुपयोग नगरौँ भनिदिएँ । त्यसपछि उहाँहरू आफैँ पाखा लागे ।
मेरो कुरालाई व्यक्तिगत रुपमा नलिनु होला । विनम्र आग्रह छ– विश्वमै कोरोना समस्या बढेको योबेला आवश्यक नभएको कसैले पनि राहत नलिइदिनुहोला ।
‘सुनको चुरा लगाउनेले राहत नलिनुस् भन्दा रिसाए’
राजु महर्जन, प्रवक्ता, ललितपुर महानगरपालिका
लकडाउन अघि ज्यामी काम गर्नेहरूको अभाव छ भनिन्थ्यो । ज्यालादारी गर्ने, सामान ओसार्ने भरियाहरू कति होलान् भनेर सोध्दा ठेकेदारहरू पाँच–दश हजार होलान् भन्थे ।
अहिले ललितपुर महानगरपालिकाले १९ हजारभन्दा बढीलाई राहत वितरण गरिसकेको छ ।
लकडाउनमा कोही भोकै नपरून् भनेर सरकारले राहत वितरण गर्दा सुनको चुरा लगाउनेहरू पनि लिन आए ।
राहत भनेको साँझ बिहान खानै नभएकाका लागि हो भन्दा उहाँहरूले सरकारले दिएको हामीले किन नलिने ? भन्नुभयो ।
खान नपाउनेलाई पुर्याउन पर्ने अनाज सुनको चुरा लगाउनेहरूलाई दिने कुरा त भएन ।
तर, समस्या के हुँदो रहेछ भने चिनजानकै व्यक्तिहरू लाइन लागेर थाप्न आइदिनुहुन्छ ।
यस्तो देख्दा वाक्कदिक्क पनि लाग्छ । तर, राहत नभइनहुनेहरूलाई सम्झेर काम त अगाडि बढाउनै पर्यो ।
अब लकडाउन दुई हप्ता मात्र थपियो भने पनि गाह्रो हुने देख्छु । दोस्रो चरणमा राहत बाँड्दा ५० हजार पुग्ला जस्तो लाग्छ ।
अब दुईवटा कोठा भाडामा लगाएर जीवन निर्वाह गर्नेहरू पनि राहत लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । सरकारले एक महिनाको भाडा नलिनु भनिसकेको छ ।
सुरुमा स्थानीयलाई राहत चाहिँदैन जस्तो लाग्थ्यो, अबको चरणमा उहाँहरूलाई पनि समेट्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
‘भोट स्थानीयले दिने, राहत भाडामा बस्नेलाई’ भन्ने खालका फेसबुक स्टाटसहरू पनि देख्छु ।
लकडाउन लम्बियो भने त आन्दोलन नै होला जस्तो लाग्न थालेको छ ।
राहतमा संघीय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत योगदान गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो ।
अहिले संघीय सरकारले मापदण्ड मात्र पठाएको छ । हामी आफँै राहतको जोहो गरिरहेका छौँ । संघले चाँडो राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ ।
‘स्वयं सेवक खटाउँदा सहज भयो’
सुनील प्रजापति, मेयर, भक्तपुर नगरपालिका
हामीले सुरुमा राहत पाउनुपर्नेहरूको तथ्यांक संकलन गर्यौं । कुनै पनि बैङ्क वा सहकारीमा बैङ्क ब्यालेन्स नभएको, ज्याला मजुदरी गरेर खानेले पाउने भन्ने आधार बनायौँ । वित्तीय संस्थामा मौज्दात छैन भने हस्ताक्षर गर्न लगायौँ ।
राहत फर्म भरिसकेपछि स्वयंसेवकहरूले घरघरमै पुगेर वास्तविकता बुझे ।
एउटा वडामा ५० जना स्वयंसेवक खटाएका थियौँ । बुझ्न घरघरमै आउँछन् भन्ने थाहा पाएपछि कतिले आफैँ नाम काट्न लगाए । कतिको नाम स्वयंसेवकले रद्द गरे ।
त्यसरी, राहत पाउनुपर्नेको सूची तयार पारेर प्रत्येक वडामा राहत वितरण गरियो ।
त्यसो गर्दा छिटो पनि भयो । दुई–तीन घण्टाको बीचमा दुई हजार दुई सय ५३ परिवारलाई वितरण गर्यौं ।
दुई जनाको परिवारलाई १० किलो चामल, दाल, साबुन र त्योभन्दा बढीको परिवारलाई २० किलो चामल, दाल, साबुन दिएका थियौँ ।
राहत पाउनेहरू अधिकांश डेरावाल छन् । राहत सूचीमा घरबेटीको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्यौं । कतिपय घरबेटीले हस्ताक्षर नगरीदिँदा त्यत्तिकै पनि राहत दिनुपर्ने भयो ।
यसबाहेक सबै वित्तीय संस्थाहरूलाई जुनसुकै बेला २५ हजार रुपैयाँसम्म निकाल्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन र खाद्यान्न पसल बन्द नगर्न भनेका छौँ ।
लकडाउनमा घरबाहिर जानका लागि समेत पास अनिवार्य गरेका छौँ । नगरपालिकामा २० हजार पास वितरण भएको छ ।
दूध, तरकारी किन्न त्यही पास लिएर आउनुपर्छ । यसो गर्दा भिडभाड कम भएको छ, सामाजिक दुरी कायम गर्न मद्दत पुगेको छ ।
‘घरबेटीले भाडामा बस्नेलाई सिफारिसै दिएनन्’
मोहन बिस्ट, वडाध्यक्ष, काठमाडौं–४
राहतका लागि ८ लाख रुपैयाँ पर्याप्त होला भन्ने लागेको थियो । १५ सय परिवारलाई राहत दिँदा १८–१९ लाख सकियो ।
११ सयभन्दा बढी परिवारका लागि राहत वितरण गरिसकेका छौँ । राहत दिनुपर्ने करिब एक हजार परिवार छन् ।
कसैले एक सय पचास, कसैले सय, कतिले ५० परिवारलाई पुग्ने राहत उपलब्ध गराएका छन् ।
हिँजो एक जना म पाँच परिवारलाई मात्र दिन सक्छु भन्न आउनुभयो । त्यो पनि वितरण गर्यौं ।
हामीले परिवारका सदस्य संख्या अनुसार चार किलो, १२ किलो र १६ किलो गरी तीन किसिमले राहत वितरण गरेका छौँ ।
सुरुमा घरबेटीको सिफारिस अनिवार्य गरेका थियौँ । सिफारिस नहुनेलाई नदिने भन्यौँ ।
तर, नियम बनाएर मात्र नहुँदो रहेछ । कतिपय घरबेटीले आफ्नै घरमा बस्नेको पनि सिफारिस गरिदिएनन् ।
धेरै परिवारलाई भाडामा राखेकाहरूले यसो गर्दा रहेछन् । घरबहाल कर तिर्नुपर्ला, नक्सा पास नगरी घर बनाएको पोल खुल्ला भनेर यस्तो गरेका रे ।
