काठमाडौं- कोरोना भाइरसको महामारीका बीच विभिन्न देशका सरकारले आफ्नो देशका गरिब, किसान, मजदुर, वृद्धवृद्धा तथा एकल महिलाका लागि सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न राहतका कार्यक्रम ल्याइरहेका छन्।
त्यस्तै अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सञ्चारकर्मी लगायतलाई बिमाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
भारत सरकारले पनि यस्ता कार्यक्रमहरुसहितको अध्यादेश जारी गरेको छ। केही दिनअघि नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत् पार्टी फुटाउन सक्ने, संवैधानिक परिषदमा कोरम नपुगे पनि आफूखुसी बैठक बसेर निर्णय गर्नसक्ने कानून निर्माण गरे पनि कुनै राहतका प्याकेज ल्याएन।
छिमेकी भारतले भने अध्यादेश मार्फत् गरिब, किसान, महिला, वृद्धवृद्धा तथा स्वास्थ्यकर्मीको हितका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ।
लकडाउनका कारण संसद सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा भारत सरकारले अध्यादेश मार्फत् लकडाउनको समस्यामा समस्यामा परेका व्यक्तिहरुका लागि १.७ लाख करोड भारुको राहत प्याकेज ल्याएको हो।
भारतले अध्यादेशमार्फत् बनाएको कानूनमार्फत् ल्याइएका राहतका कार्यक्रमहरु यस्ता छन्।
-प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण योजना मार्फत् ८० करोड गरिबलाई तत्काल राहत दिइने छ। जसमा ८ करोड ३० लाख गरिब परिवारलाई एलपीजी ग्यास सिलिण्डर नि:शुल्क दिइने छ।
-३ महिनासम्म रोजगारदाता र श्रमिकलाई सरकारको कर्मचारी भविष्य निधी संगठन ईपीएफमार्फत् सहयोग गर्नेछ। १ सय भन्दा कम कर्मचारी र १५ हजार भन्दा कम तलब भएका संस्थामा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ।
-मेडिकल कर्मचारीहरलाई ५० लाखको बिमा।
-प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण योजनामार्फत् ८० करोड गरिबलाई तीन महिनासम्म चामल/गहुँ निशुल्क गरिनेछ।
-किसान, स्वरोजगार, गरिब, विधवा, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धालाई तीन महिनासम्म निशुल्क खाद्यान्न।
-वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति, विधवालाई एकमुष्ठ भारु.१ हजार तीन महिनासम्म दिने।
-८ करोड ७० लाख किसानको बैंक खातामा तत्काल २ हजार भारु राखिदिने।
-भारतीय जनधन योजनामार्फत् २० करोड ५० लाख महिला महिलाको खातामा आगामी ३ महिनासम्म हरके महिना भारु ५ सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने।
-८ करोड ३० लाख परिवारलाई (बिलो पोभर्टी लाईन, बीपीएल) गरिबीको रेखामून कार्यक्रममार्फत् नि:शुल्क ग्यास सिलिण्डर उपलब्ध गराउने।
