काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन विवादमा उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला गरेको छ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार  यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आधिकारिकता दिने गरी फैसला सुनाएको हो।

यसअघि संयुक्त इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको थियो।

जसपा नेपाल छाडेका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा अर्को दल दर्ता गर्न निवेदन दिएपछि आयोगले उनीहरूको दल दर्ता गरिदिएको थियो । तर यादवले आफ्नो दल छाडेका नेताहरूले दिएको निवेदनको आधारमा अर्को दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले अशोक राई पक्षले दल विभाजनका लागि दिएको निवेदन दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय गैरकानुनी ठहर गरेको छ।

साथै यादवले आफ्नो दल छाडेर जाने ७ सांसदलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दोस्रो रिट पनि दिएका थिए । यसअघि इजलासले यादवको पक्षमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।