डाक्टरको चरित्र उदाङ्गियो घुस लिदा लिदै डाक्टर रंङ्गेहात पक्राउ

काठमाडौँ, वैशाख ४। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयका निमित्त प्रमुख डा. रामदेव यादवलाई ३७ हजार घुस सहित रंगेहात पक्राउ गरेको छ। आयोगको टोलीले यादवलाई मंगलवार निवासबाटै नियन्त्रण गरेको हो।

आयोगका अनुसार अस्पतालमा तीन महिने अन द जव ट्रेनिङका लागि आएका आयुर्वेद सहायक पदमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट यादवले एकहजार रुपैयाँका दरले घुस लिएका हुन। आयोगको टोलीले यादवलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बैशाख । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जिल्ला स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई आगामी असार मसान्तसम्म अहिलेकै संरचनामा रहेर काम सुचारु गर्न निर्देशन दिने भएको छ ।

मन्त्रालयले जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयहरुलाई आगामी असार मसान्तसम्म अहिलेकै संरचनामा रहेर काम अघि बढाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सल्लाह आएको भन्दै स्वास्थ्यले जिल्लालाई सोही अनुरुप असारसम्म काम अघि बढाउन निर्देशन दिन लागेको हो ।

यद्धपी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भने जिल्ला स्वास्थ्यले यसअघि नै सम्झौँता गरी सुरु गरेका ठेक्का तथा निर्माणका कामहरु जिल्लाबाटै, संघीय मन्त्रालयबाट गर्ने कामहरुलाई संघबाटै यथावत र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कामहरु स्थानीय तहलाई नै पठाएर काम अघि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसअघि स्वास्थ्यले आगामी असार मसान्तसम्म जिल्ला स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु राख्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेको थियो । यद्धपी सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दर्ता नगरी फिर्ता पठाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले  भने, ‘मन्त्रिपरिषदले यसका बारेमा निर्णय नगर्ने भयो । प्राविधिक कार्यालयहरु असारसम्म यहि रुपमा राख्न सकिने भन्ने सामान्यबाट सुझाव समेत आएको र स्वास्थ्य कार्यालयहरु प्राविधिक समेत भएकोले त्यस रुपमा राख्ने तयारीमा लागेका छौँ । श्रेष्ठले भने । सम्भवत एक दुई दिनमा पत्र पठाउँछौँ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक चुडामणी भण्डारीले जिल्लाको संरचना रहने वा नरहने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा जुन प्रस्ताव पठाइएको थियो । त्यो निर्णय भएर आएन । त्यसैले अब कसरी अघि बढने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट टेन्डर लगायतका कामहरु जिल्लाले गर्न सक्ने । स्थानीय तहमा लैजान मिल्ने कार्यक्रम स्थानीयमै पठाउनुपर्ने र केन्द्रबाट मात्रै भइरहेका कामहरु केन्द्रले नै गर्न सक्ने भन्ने परिपत्र आएको जानकारी दिए ।

संघीय संरचना अनुसार गत २८ चैत देखि जिल्लाको संरचना स्वतः खारेजीमा पर्ने देखिन्छ ।

 

Leave a Comment